24.4 C
Dehradun
Tuesday, July 14, 2026


spot_img

नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 1.25 लाख करोड़ के तीन बड़े रक्षा सौदों को पूरा करने की योजना

नई दिल्ली : भारतीय नौसेना अपनी निगरानी और युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में तीन प्रमुख रक्षा सौदों को पूरा करने की योजना बना रही है। इन सौदों में 31 एमक्यू-9बी ड्रोन, तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडब्बियां और 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है।
नौसेना को अपनी आधुनिकीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा है। इस साल उसे 61 हजार करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजट दिया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। रक्षा समझौतों के तहत सरकार आमतौर पर सौदे की कुल लागत का 15 फीसदी एडवांस में देती है।
वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पहला सौदा एमक्यू-9बी ड्रोन का है, जो अमेरिका से होगा। यह सबसे पहले पूरा होने की संभावना है। ये ड्रोन पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं से लैस किए जाएंगे। अमेरिकी प्रस्ताव की वैधता 31 अक्तूबर तक है और सौदा तब तक पूरा होने की संभावना है। नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि दो अन्य सेवाओं को आठ-आठ ड्रोन दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा, भारतीय हथियार प्रणाली इन ड्रोन के साथ जोड़ने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। हालांकि,नेवल एंटी शिप मिसाइल (शॉर्ट रेंज) को ड्रोन के साथ तब जोड़ा जाएगा, जब वह पूरी तरह तैयार हो जाएगी। दूसरा बड़ा सौदा तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का है, जिसे फ्रांसीसी नेवल ग्रुप और भारतीय मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। यह सौदा करीब 40 हजार करोड़ रुपये का होगा और पनडुब्बियां अधिक आधुनिक क्षमताओं से लैस होंगी।
तीसरा महत्वपूर्ण सौदा आईएनएस विक्रांत के लिए 25 राफेल-एम समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद का है। इस सौदे की लागत करीब 50 हजार करोड़ रुपये होगी। इस सौदे को 2024-25 तक पूरा करने की योजना है। भारतीय नौसेना निगरानी और पानी के अंदर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश, वायुयान नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड...

0
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर...

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की OMR शीट जारी

0
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी –एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए ओएमआर शीट...

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की 17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के तहत नलकूप निर्माण, सीवरेज लाईन बिछाये जाने तथा आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध...

केंद्र सरकार से उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ की विशेष सहायता...

0
देहरादून। उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत...

प्रदेश में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के मुख्य सचिव ने दिए...

0
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में साइबर क्राइम को लेकर सचिव गृह एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस...