नई दिल्ली : भारतीय नौसेना अपनी निगरानी और युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में तीन प्रमुख रक्षा सौदों को पूरा करने की योजना बना रही है। इन सौदों में 31 एमक्यू-9बी ड्रोन, तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडब्बियां और 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है।
नौसेना को अपनी आधुनिकीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा है। इस साल उसे 61 हजार करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजट दिया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। रक्षा समझौतों के तहत सरकार आमतौर पर सौदे की कुल लागत का 15 फीसदी एडवांस में देती है।
वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पहला सौदा एमक्यू-9बी ड्रोन का है, जो अमेरिका से होगा। यह सबसे पहले पूरा होने की संभावना है। ये ड्रोन पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं से लैस किए जाएंगे। अमेरिकी प्रस्ताव की वैधता 31 अक्तूबर तक है और सौदा तब तक पूरा होने की संभावना है। नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि दो अन्य सेवाओं को आठ-आठ ड्रोन दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा, भारतीय हथियार प्रणाली इन ड्रोन के साथ जोड़ने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। हालांकि,नेवल एंटी शिप मिसाइल (शॉर्ट रेंज) को ड्रोन के साथ तब जोड़ा जाएगा, जब वह पूरी तरह तैयार हो जाएगी। दूसरा बड़ा सौदा तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का है, जिसे फ्रांसीसी नेवल ग्रुप और भारतीय मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। यह सौदा करीब 40 हजार करोड़ रुपये का होगा और पनडुब्बियां अधिक आधुनिक क्षमताओं से लैस होंगी।
तीसरा महत्वपूर्ण सौदा आईएनएस विक्रांत के लिए 25 राफेल-एम समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद का है। इस सौदे की लागत करीब 50 हजार करोड़ रुपये होगी। इस सौदे को 2024-25 तक पूरा करने की योजना है। भारतीय नौसेना निगरानी और पानी के अंदर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 1.25 लाख करोड़ के तीन बड़े रक्षा सौदों को पूरा करने की योजना
Latest Articles
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा के धबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की, सेना के एयर...
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज ओडिशा के बरहामपुर के पास स्थित धबलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने गोपालपुर स्थित सेना के एयर...
अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद लोगों के जीवन में आया व्यापक बदलाव: प्रधानमंत्री
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर और...
संसद ने पारित किया सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक
नई दिल्ली। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा...
बुजुर्ग-दिव्यांगों के घर जाएंगे बीएलओ, करेंगे नोटिसों का निस्तारण
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को कुमांऊ-गढ़वाल के मंडल आयुक्तों सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर...
सभी एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहेंः सीएम, मुख्यमंत्री ने भारी वर्षा को देखते हुए...
देहरादून। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा तथा आगामी दिनों के लिए जारी मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह...

















