23 C
Dehradun
Friday, September 12, 2025


spot_img

24 घंटे में 40 हजार भवनों से पोस्टर-बैनर हटाए गए

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम द्वारा प्रत्येक दिवस मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग किए जाने के निर्देशों के क्रम में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आदर्श आचार संहिता एवं लॉ एंड ऑर्डर के सम्बन्ध में मीडियाकर्मियों के साथ प्रेस ब्रीफिंग की।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त प्रदेश के प्रत्येक जनपद में शराब एवं कैश सीजर की कार्रवाई लगातार गतिमान है। इसके तहत 16 मार्च से 17 मार्च तक, 24 घंटे में लगभग 40 हजार भवनों से पोस्टर-बैनर हटाए गए हैं। प्रदेश में 1 मार्च से 16 मार्च तक 7 करोड़ रुपए से अधिक नकद धनराशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ को सीज किया गया है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा मादक पदार्थ की है। (एफएसटी), स्टेटिक सर्विलांस (एसएसटी) टीम एवं क्विक रिस्पाँस टीम (क्यूआरटी) गठित की जा चुकी हैं एवं सक्रिय हैं। प्रदेश में एफएसटी की संख्या 293 एवं क्यूआरटी की संख्या 158 है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

दुनिया का चक्कर लगाएगा भारतीय महिलाओं का सैन्य दल, राजनाथ सिंह ने पोत को...

0
नई दिल्ली: भारतीय इतिहास में गुरुवार का दिन एक नया अध्याय लेकर आया। पहली बार थल सेना, वायु सेना और नौसेना की महिलाओं की...

भारत मॉरीशस को 680 मिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज देगा; सात समझौतों पर भी...

0
नई दिल्ली/वाराणसी। भारत ने मॉरीशस को 680 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, शिक्षा...

‘भारत हमारे सबसे अहम साझेदारों में शामिल’, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा...

0
न्यूयॉर्क/ वॉशिंगटन: अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह भारत को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखता है। सर्जियो गोर की नियुक्ति से यह...

जल्दबाजी में फैसले देने से कमजोर होगा कानून का शासन’, कोर्ट ने मृत्युदंड पाए...

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने...

मुख्यमंत्री और मंत्री राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की जनपदों में...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री और मंत्रीगण राज्य के...