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Thursday, July 18, 2024

लोकसभा में राहुल गांधी ने चलाए तीखे तीर, कहा-पीएम मोदी के कहने पर लागू की गई अग्निपथ योजना

नई दिल्ली। चुनाव नतीजे के बाद से जिसकी आशंका जताई जा रही थी, वही हुआ। नई संसद में शुरू हुई पहली चर्चा में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मी चरम पर पहुंच गई। कोई भी पक्ष दूसरे के लिए एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए तो अधिकतर मुद्दे और लहजे वही थे जो वह चुनाव के दौरान उठाते रहे थे। फर्क यह था कि मजबूत और आक्रामक विपक्ष को देखते हुए सरकारी पक्ष पूरा सतर्क और तैयार था। और यही कारण है शायद पहली बार किसी नेता विपक्ष के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने खड़े होकर आपत्ति भी जताई और लगाए जा रहे आरोपों को सही साबित करने की चुनौती भी दी। लंबे अरसे के बाद कोई बहस इतनी तीखी रही।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पहला दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच भीषण संग्राम का रहा। पहली बार नेता विपक्ष की हैसियत से लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोपों के तीखे तीर चलाए, जिसका सत्ता पक्ष की ओर से तथ्यों के साथ तीखा प्रतिकार किया गया। राहुल गांधी ने सेना को अग्निपथ योजना के खिलाफ बताया।उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर इसे लागू कर दिया गया। एक अग्निवीर की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों की युद्ध के दौरान मौत पर न तो बलिदानी का दर्जा दिया जाता है और न ही मुआवजा दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका तीखा प्रतिकार करते हुए इसे झूठा करार दिया।राजनाथ सिंह ने साफ किया कि अग्निपथ योजना लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ पूरी चर्चा की गई थी। ऐसी योजना अमेरिका और इंग्लैंड जैसे कई देशों में पहले से चल रही है। इसके बाद सरकार की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी जिस अग्निवीर की मौत का हवाला दे रहे थे, उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा पिछले साल ही दिया जा चुका है।इसी तरह से मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी नहीं मिलने का आरोप जड़ दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका तत्काल जवाब देते हुए मोदी सरकार के दौरान किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ गुना एमएसपी सुनिश्चित किए जाने का तथ्य सामने रखा।

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