देहरादून। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिए जाने से अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा पर देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुविधाजनक यात्रा को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए शासन प्रशासन के अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं।आज बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अनिवार्य पंजीकरण का आदेश जारी किया है।
शासनादेश में तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि पंजीकरण के बाद ही यात्रा पर आएं। बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें बैरियर या चेक प्वाइंट पर रोका जा सकता है। और ऐसा होने पर उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण होने पर वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा पर आएं। जिस धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, उसी रूट पर जाएं।
यात्रा कराने वाले टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसियों से भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यात्रियों ने पंजीकरण कराया है या नहीं। साथ ही यात्री वाहन को ट्रिप कार्ड जारी किया गया है या नहीं। शासनादेश में अपेक्षा व्यक्त की गई है कि सभी तीर्थयात्री यात्रा एडवाइजरी का पालन करते हुए शासन-प्रशासन को सहयोग करेंगे।
सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
Latest Articles
PM मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई...
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण...
मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज में फंसाने वालों से निपटेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘शाइलॉकियन दृष्टिकोण’ वाले कर्जदाताओं के बढ़ते खतरे से निपटने का फैसला किया है। बिना लाइसेंस के धन उधार देने...
37 डिप्टी एसपी को पदोन्नति का तोहफा
लखनऊ : राज्य सरकार ने 37 डिप्टी एसपी को एडिशनल एसपी के प्रोन्नत करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। बीते दिनों वर्ष...
सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाए सरकार’, मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को...
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने...
फाइलों के निस्तारण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही...
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा,...