29.2 C
Dehradun
Friday, August 21, 2026


spot_img

ट्रांसफर सत्र को लेकर शिक्षक संघ की बैठक, अब विधायक, सांसदों का मांगेंगे साथ |Postmanindia

कोरोना संक्रमण के बीच प्रान्तीय अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी की अध्यक्षता मे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड की एक वर्चुअल बैठक हुई. बैठक मे मुख्य रूप से दो बिन्दुओं “स्थानांतरण सत्र शून्य न करने” एवं ” गोल्डन कार्ड की विसंगतियों ” पर चर्चा की गई! बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए संघ के प्रांतीय प्रवक्ता प्रकाश चौहान ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि “किसी भी दशा मे स्थानांतरण सत्र शून्य नही होना चाहिए एवं स्थानांतरण कानून 2017 के प्रावधानों के साथ ‘अन्तर मण्डलीय स्थानांतरणों’ को धारा 27 से आच्छादित कर सभी केटेगरी के स्थानांतरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए. किन्तु दो जनपदों हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर ने केवल अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानांतरणों का प्रस्ताव दिया गया.

चौहान ने ने बताया कि इसके अलावा राजकीय शिक्षक संघ SGHS के तहत गोल्डन कार्ड व्यवस्था का स्वागत करता है लेकिन जब तक इसकी ‘विसंगतियों ‘को दूर नही किया जाता तब तक वेतन से अंशदान के लिए की जा रही कटौती बंद होनी चाहिए. “स्थानांतरण “हेतु राशिसं की सभी ब्लॉक कार्यकारिणी/ जनपद कार्यकारिणी/ मंडलीय कार्यकारिणी एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी माननीय विधायकों , माननीय सांसदों एवं माननीय मंत्रियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को 17 जून तक ज्ञापन प्रेषित करेगें. इस वर्चुअल बैठक मे प्रान्तीय पदाधिकारी/ दोनों मंडलों के मंडलीय पदाधिकारी/ सभी जनपदों के अध्यक्ष/मंत्री एवं अन्य पदाधिकारी, विभिन्न विकास खंडों के अध्यक्ष /मंत्री एवं अनेक सामान्य सदस्य मौजूद रहे. बैठक का संचालन प्रान्तीय महामंत्री सोहन सिंह माजिला जी ने किया.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में आज कोरोना के 388 मामले, रिकवरी रेट पहुँचा 94 फीसदी

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति पर सवाल उठाए

0
नई दिल्ली।  सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए है। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी...

0
नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के...

सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की...

0
नई दिल्ली।  सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाज़त दे दी...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और पुलिस के खिलाफ हिंसा...

0
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर-मंतर और देश भर में अन्य जगहों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान...

देहरादून में भारत-नेपाल के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन

0
देहरादून:  भारत-नेपाल के अधिकारियों के बीच देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक शुरू हो गई है। दरअसल, दो दिवसीय यानी 20 और 21...