लम्बित राजस्व मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारण की बात कही। मुख्य सचिव ने सभी ज़िलाधिकारियों को धारा 34 एवं 143 के वादों के निस्तारण के लिए अभियान चलाये जाने पर जोर दिया। उन्होंने ज़िलाधिकारी नैनीताल की तर्ज पर निर्विवाद मामलों को कैम्प आयोजित कर त्वरित निस्तारण को प्रत्येक जनपद में लागू किए जाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने 143 के मामलों को भी 6 माह या इससे अधिक समय तक लंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 143 के वादों को निस्तारण के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया जाए। उन्होंने राजस्व
मुख्य सचिव ने मंडल स्तर पर मंडलायुक्त एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा अपने न्यायालय एवं सत्र न्यायालय में सबसे पुराने 5 मामलों को चिन्हित कर उनके निस्तारण पर कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह इसकी बैठक आयोजित की जाए, और प्रत्येक माह पुराने मामले निस्तारित करते हुए उनकी जगह सबसे पुराने अन्य मामलों को शामिल किया जाए।
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 1760 मामलों का 10 प्रतिशत मामले मार्च 2026 तक निस्तारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य किए जाने पर प्रशस्ति पत्र के साथ ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी प्रतिबिंबित होना सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने जन जन की सरकार कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम अच्छा कर रहा है। इसे शहरी क्षेत्रों में तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए कैम्प आयोजित किए जाने हेतु योजना तैयार कर ली जाए, साथ ही, कैम्प आयोजित किए जाने से पहले क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन  कैम्प का लाभ ले सकें।
मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, एसडीएम आदि को अपने अंतर्गत तहसीलों, विकासखंड एवं थानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में मॉडर्न पटवारी चौकियों का निर्माण के साथ ही पटवारी-कानूनगो आदि को शीघ्र लैपटॉप उपलब्ध कराये जाएँ, ताकि विभागीय ऑनलाइन गतिविधियों की कार्यवाही शीघ्र से पूर्ण कर ली जाए। मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में आधुनिक रिकॉर्ड रूम भी तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। आधुनिकीकरण के लिए बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो नए वित्तीय वर्ष में इसका प्रविधान कर लिया जाए।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के तहत रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों के अधियाचन शीघ्र भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय पदोन्नतियां भी समय पर कराये जाने पर जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने पीएम किसान योजना के तहत किसानों का पंजीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने का भी लक्ष्य दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव एस.एन. पाण्डेय, राजस्व परिषद आयुक्त रंजना राजगुरु सहित जनपदों मंडलायुक्त दीपक रावत एवं विनय शंकर पाण्डेय सहित सभी जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।