देहरादून: प्रदेश में उपनल कर्मियों की नजरें कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं. कारण यह कि इस बैठक में उपनल कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में निर्णय लिया जाना है. इस संबंध में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित उप समिति तकरीबन दो माह पूर्व अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप चुकी है. इस पर पहले 15 सितंबर को हुई कैबिनेट में निर्णय होने की उम्मीद थी. हालांकि, यह मसला कैबिनेट में नहीं आ पाया. अब 12 अक्टूबर को कैबिनेट प्रस्तावित है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में उपनल कर्मियों के मानदेय संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है.
आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 20000 उपनलकर्मी है, हालांकि इनके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट ही करेगी. लेकिन मंत्रिमंडलीय उप समिति में उपनल कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर कैटेगरी बनाई गई है. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपने प्रस्ताव में उपनल के अकुशल श्रमिकों के लिए मानदेय 15000, अर्ध कुशल उपनल कर्मियों को न्यूनतम 19 हजार, कुशल उपनल कर्मियों को को न्यूनतम 22 हजार और अपनों के माध्यम से नियुक्त अधिकारी वर्ग को 40 हजार मानदेय देने की बात कही गई है.
