28.7 C
Dehradun
Thursday, July 30, 2026


spot_img

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग ने लिया ये बड़ा फैसला, अभिभावकों को मिलेगी ये मदद

देहरादून: उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के लिए नंबर जारी किया है। बता दें कि अक्सर निजी स्कूलों की मनमानी के मामले सामने आते रहे है। कई अभिभावकों ने कई बार स्कूलों की मनमानी की शिकायत सरकार से की है। चाहे फिर वह फीस को लेकर हो या अन्य एक्टिविटी के लिए हर वक्त मनचाही फीह स्कूल द्वारा वसूलने का आरोप अभिभावकों ने कई बार लगाया है। अब विभाग के इस फैसले से अभिभावकों को काफी मदद मिलेगी।

बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के मामले कम होने के बाद वर्तमान में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही शासन स्तर पर निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें आनी शुरू हो गई है। लिहाजा शिक्षा निदेशालय ने संज्ञान लेते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें अभिभावक शिकायत कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा पालन स्कूलों द्वारा सुनिश्चित कराया जाए तथा उन्हें कई निजी स्कूलों की शिकायतें मिल रही है।

कई स्कूल अभिभावकों पर सहमति पत्र में यह लिखने का तक दबाव बनाने में लगे हैं कि बच्चे को संक्रमण होने पर अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा निदेशक ने कहा कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों को शिकायत करने के लिए 18001804132 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक भागीदारी पहल ‘दानवीर’ का शुभारंभ किया

0
नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से...

मीडिया और मनोरंजन इकोसिस्टम के लिए सरकार ने शुरू किया वेव्स बाज़ार और वेवएक्स

0
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म -वेव्स...

लोकसभा से पारित हुआ लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0
नई दिल्ली।  लोकसभा ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 2024 में...

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर...

0
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से  प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता...

राज्यपाल ने ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया

0
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को लोक भवन में ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया।...