अर्धसैनिक बलों के जवानों और आश्रितों के लिए बनाए 41 लाख आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड

नई दिल्ली। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, असम राइफल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सेवारत कार्मिकों और उनके आश्रितों को देशभर में पैनलबद्ध प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 4179361 आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड (आईडी) बनाए गए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के अलावा अनुग्रह राशि का भुगतान, सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, अंशदान कल्याण निधि, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए आरक्षण, सीएपीएफ पुनर्वास योजना, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, उदारीकृत पेंशन अवार्ड और भारत के वीर सहित कई योजनाओं के अलावा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक, यह भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आईडी) के तहत विशिष्ट रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए प्रारंभ की गई एक पहल है। यह पूरे भारत में पैनलबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व पेपरलेस उपचार प्रदान करता है।
ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण दुर्भाग्यवश हुई मृत्यु की स्थिति में सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा या दुश्मन की कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि 35 लाख रुपये है। सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना के तहत यह पॉलिसी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएपीएफ और असम राइफल्स के कार्मिकों के बच्चों और विद्यवाओं के बीच उच्च तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरु की गई इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2000 छात्रवृत्तियां (लड़के व लड़कियों के लिए 1000-1000) प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि लड़कियों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह और लड़कों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह है, जो क्रमशरू 36000 रुपये और 30000 रुपये के रूप में वार्षिक आधार पर संवितरित की जाती है। इस निधि से सीएपीएफ के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को किए जाने वाले भुगतान में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएपीएफ और असम राइफल्स के सेवारत/मृत कार्मिकों के बच्चों के लिए एमबीबीएस में 26 सीटें और बीडीएस में 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जो सीएपीएफ के कार्मिकों को आवासीय क्वार्टरों के लिए पंजीकरण और उनके आबंटन की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल आवासों के प्रतिधारण (रिटेंशन) और नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है।