देहरादून। आगामी लोकसभा निर्वाचन एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा हेतु दिलीप जावलकर, सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय, देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान पी रेणुका देवी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आगामी लोकसभा निर्वाचन में एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों से सचिव गृह को अवगत कराया। प्रस्तुतिकरण में आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित अब तक की पुलिस कार्यवाही यथा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का चिन्हिकरण, पुलिस बल की आवश्यकता का आंकलन, सीमावर्ती राज्यों से की गयी समन्वय बैठक, समन्वय हेतु सभी स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, एसएसी एवं एफएसटी द्वारा की गयी कार्यवाही आदि पर प्रकाश डाला गया।
अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने लिए संकल्पित हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन, माँ पूर्णागिरी मेले, बैसाखी मेला स्नान पर्व, चारधाम यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण अयोजनों को सकुशल सम्पन्न कराने की चुनौती रहेगी और उत्तराखण्ड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी। दिलीप जावलकर, सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने सम्बोधन में समीक्षा गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श करते हुए उन्होने आदर्श आचार संहिता की एसओपी का गहनता से अवलोकन कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने पर जोर दिया। उन्होने कहा कि चुनाव सकुशल सम्पन्न कराने में सभी विभागों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर चुनाव सम्पन्न कराने में अपना सहयोग दें। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखें। सोशल मीडिया पर प्रसारित कानून व्यवस्था, चुनाव आदि संवेदनशील पोस्टों फेक न्यूज की नियमित रुप से मॉनिटरिंग किये जाने तथा भ्रामक पोस्टों के तत्काल खण्डन की कार्यवाही करें।
बैठक में अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, ए पी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, सहित समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन से विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
गृह सचिव ने लोकसभा चुनाव व कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की
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