वृंदावन कॉरिडोर को लेकर योगी सरकार ने खोला पिटारा, भूमि खरीद के लिए 100 करोड़ का इंतजाम, 50 करोड़ एक्स्ट्रा भी

मथुरा। जन-जन के आराध्य ठाकुर बांकेबिहारी का कॉरिडोर अब न्यारा बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब ढाई वर्ष से हाई कोर्ट में लंबित कॉरिडोर की प्रक्रिया को अब जल्द गति मिलेगी। मंदिर सेवायत और सरकार के बीच लड़ाई इस बात की है कि सरकार मंदिर के फंड से कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय करना चाहती है, जबकि सेवायत इस पर राजी नहीं।
गुरुवार को बजट में सरकार ने कॉरिडोर के लिए 150 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसमें 100 करोड़ रुपये भूमि खरीदने के लिए हैं और 50 करोड़ रुपये निर्माण के लिए। बीते वर्ष भी सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया, लेकिन निर्णय न होने पर वह खर्च नहीं हो पाए और वापस हो गए।इसमें भूमि क्रय करने लिए मंदिर के फंड का उपयोग होगा और निर्माण सरकार अपने पास से कराएगा, लेकिन मंदिर सेवायतों ने इसका विरोध किया, कहा कि सरकार अपने पास से भूमि क्रय करे। हाई कोर्ट ने अनुमति दी, लेकिन यह कहा कि सरकार मंदिर फंड का उपयोग न करे। बीते बजट सत्र में सरकार ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन इसी विवाद के चलते उसका उपयोग नहीं हो पाया। अब सरकार ने 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, लेकिन इसमें साफ कर दिया है कि 100 करोड़ रुपये भूमि के क्रय और 50 करोड़ रुपये निर्माण के होंगे।
हालांकि, इतनी धनराशि न तो भूमि क्रय हो सकेगी और न ही निर्माण, ऐसे में सरकार आगे भी धनराशि जारी करेगी। अब कॉरिडोर का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।
फिलहाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, ऐसे में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। माना जा रहा है कि अब हाई कोर्ट में भी सरकार जल्द ही इस तथ्य को रखेगी।