लाल आतंक का अंत: एक दशक में दस हजार से ज्यादा माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

नई दिल्ली। सुरक्षा दबाव और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन ने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहों में से एक माओवाद को घातक झटका दिया है। इसमें पिछले दशक में 10 हजार से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश से माओवाद को समाप्त करने की समयसीमा 31 मार्च निर्धारित की है। 2025 में 2,300 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 2026 के पहले तीन महीनों में 630 से अधिक कैडरों ने सशस्त्र विद्रोह के बजाय मुख्यधारा का जीवन चुना। 2014 से 2026 की शुरुआत तक के वामपंथी माओवाद (एलडब्ल्यूई) आत्मसमर्पण के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं सरकार ने माओवाद के खिलाफ पिछले सरकारों के बिखरे हुए दृष्टिकोण को बदलती है।
”रेड कारिडोर” में सड़क निर्माण इसका एक उदाहरण है, जो एक आर्क है जो कभी ”पशुपति से तिरुपति” तक फैला हुआ था, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे, जहां ठेकेदार काम करने से इनकार कर देते थे। केंद्र ने पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) के मुख्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) को जिम्मेदारी दी, जिसमें इन विद्रोह के गढ़ों में पांच प्रमुख सड़कों और छह महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण शामिल है।
माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 हजार किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें से पिछले 10 वर्षों में 12,250 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया गया है। सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में 66 से बढ़कर पिछले 10 वर्षों में 586 हो गई है।
छह वर्षों में 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और 68 रात-उतरण हेलिपैड बनाए गए हैं। माओवादी घटनाओं की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2013 में 76 जिलों में 330 से घटकर जून 2025 तक केवल 22 जिलों में 52 रह गई है।
सरकार के सुरक्षा दबाव व पुनर्वास प्रयासों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति ने आंदोलन के मूल को कमजोर कर दिया। इससे माओवाद नेतृत्वविहीन हो गया है और सरकारी योजनाओं के लाभ आम लोगों तक पहुंचने लगे। सरकार ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। इसका उद्देश्य विद्रोह की सामाजिक-आर्थिक जड़ों को कमजोर करना है।
लोकसभा सोमवार को वामपंथी माओवाद से देश को मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेगी, जो कि माओवाद समाप्त करने के लिए सरकार की 31 मार्च की समयसीमा से एक दिन पहले है। लोकसभा सचिवालय ने ”वामपंथी माओवाद (एलडब्ल्यूई) से देश को मुक्त करने के प्रयास” पर चर्चा को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया है, जिसमें मतदान की आवश्यकता नहीं है।
इस नियम के तहत संक्षिप्त अवधि की चर्चा में सरकार का उत्तर आवश्यक है। इस चर्चा की शुरुआत तेदेपा सांसद बायरड्डी शबरी और शिवसेना के सदस्य श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि माओवादी समस्या को 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।