नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार रात को पाकिस्तान से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। सूत्रों के अनुसार, गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों से कहा कि वे सतर्क रहें और अपने-अपने राज्यों में सिविल डिफेंस व्यवस्था को सक्रिय करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सीमा पार से कोई फायरिंग या हमला होता है, तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें।
बता दें कि यह बैठक ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान ने शनिवार को ही दोनों देशों के बीच हुई सीमा पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने की आपसी सहमति का उल्लंघन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने हालात को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है।
संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्रवाई को रोकने का समझौता शनिवार शाम हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) ने शनिवार दोपहर 3:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार 1700 बजे से ज़मीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे।
पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच गृह सचिव ने की आपात बैठक, सीमा से सटे राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश
Latest Articles
भारत ने तीन वर्षों में एक हजार किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित...
नई दिल्ली। भारत ने महज तीन वर्षों में एक हजार किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ....
आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ढांचे के मसौदे पर...
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक-आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ढांचे के मसौदे पर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे...
भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई
नई दिल्ली। भारत ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश...
संसद से पारित हुआ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास-संशोधन विधेयक
नई दिल्ली। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास-संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद...
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग द्वारा उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (नैनीताल) के निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रगति...

















