24.8 C
Dehradun
Saturday, July 25, 2026


spot_img

ऊर्जा कर्मियों की सचिव से वार्ता विफल, कुछ देर बाद मुख्यसचिव से होगी बैठक । Postmanindia

उत्तराखंड में आज रात से हड़ताल का ऐलान कर चुके ऊर्जा निगम के सभी शासन स्तर पर सचिव के साथ हुई कर्मचारी संगठनों की वार्ता विफल हो गई है. वहीं अब मुख्य सचिव के साथ होने वाली दूसरे दौर की वार्ता हड़ताल का भविष्य तय करेंगी. हालांकि कर्मचारी नेताओं ने साफ कर दिया है की बिना मांग पूरी हुए हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी.

गौरतलब है कि ऊर्जा निगम के कार्मिक पिछले 4 सालों से एसीपी की पुरानी व्यवस्था तथा उपनल के माध्यम से कार्य कार्योजित संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण एवं समान कार्य हेतु समान वेतन को लेकर लगातार शासन प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं. वर्ष 2017 में ऊर्जा निगम के कार्मिक आंदोलनरत थे तब 22 दिसंबर 2017 को कार्मिकों के संगठनों तथा सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ परंतु आज तक उस समझौते पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ऊर्जा निगम के कार्मिक इस बात से क्षुब्ध हैं कि सातवें वेतन आयोग में उनकी पुरानी चली आ रही 9-5-5 की की एसीपी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जो कि उन्हें उत्तर प्रदेश के समय से ही मिल रही थी यही नहीं पे मैट्रिक्स में भी काफी छेड़खानी की गई .

spot_img

Related Articles

Latest Articles

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक, विभिन्न विभागों के...

0
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान समिति द्वारा विभिन्न विभागों...

मुख्यमंत्री ने ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथॉन को दिखायी हरी झंडी

0
देहरादून: मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को शौर्य स्थल, चीड़बाग, गढ़ीकैंट, देहरादून में आयोजित ‘रन फॉर कारगिल...

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 62 करोड़...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत देहरादून नगर के टपकेश्वर महादेव गढ़ी डाकरा कैंट में 08 एमएलडी के सीवर शोधन...

प्रदेश में राज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की

0
देहरादून। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 फीसदी की वृद्धि...

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक न्यायालय बनाने के लिए मसौदा विधेयक...

0
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट-ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने के लिए...