25.5 C
Dehradun
Tuesday, August 18, 2026


spot_img

धामी सरकार का बड़ा फैसला, इस वजह से अगले छह महीने तक हड़ताल पर लगी रोक

देहरादून: प्रदेश मे अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। सरकार द्वारा प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिए हैं।

सरकार का कहना है कि राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया है। सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को यूएन...

0
नई दिल्ली।  दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित यूएन...

कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने...

0
नई दिल्ली। यूपीआई से संचालित पोस्ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्‍यम...

शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की

0
नई दिल्ली।  शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी – एनटीए के महानिदेशक और अन्य...

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 नये प्रस्तावों को मंजूरी दी

0
नई दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दी है। करीब 7,900 करोड़ रुपये से अधिक के...

अगले 15 दिन दोनों मंडलायुक्त करेंगे फील्ड विजिट, जनपदों में करेंगे कैंप

0
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ.बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान...