नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद भाजपा अब नए सिरे से भविष्य की रणनीति का तानाबाना बुनेगी। इसके तहत पार्टी की पहली कोशिश राज्यों में मतदाताओं के बीच नए सिरे से पैठ बनाने, विपक्ष की ओर से संविधान-आरक्षण खत्म करने की बनाई गई धारणा को खत्म करने के लिए रणनीति बनाने की होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने पहले सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों और इसके तत्काल बाद पार्टीशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है।
बृहस्पतिवार से शुरू हो रही संगठन मंत्रियों दो दिवसीय बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा करेगी। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जरूरी सदस्यता अभियान के साथ मतदाताओं तक सीधी पहुंच की नई रणनीति तैयार करेगी। संगठन मंत्रियों की बैठक के बाद शनिवार-रविवार को पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। इस बैठक में भी विपक्ष की बनाई धारणा को तोड़ने और नए प्रयास व प्रयोग करने पर मंथन होगा।
इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी नेतृत्व ने इन चारों राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में मैदान में उतरने का फैसला किया है। बृहस्पतिवार से होने वाली संगठन मंत्रियों की बैठक में इन चारों राज्यों की चुनावी रणनीति का भी तानाबाना बुना जाएगा।
इन बैठकों के तत्काल बाद केरल में संघ के साथ 31 जुलाई से तीन अगस्त तक पार्टी की समन्वय बैठक होगी। लोस चुनाव के बाद संघ और भाजपा की यह पहली अहम बैठक होगी। इसमें भी भावी रणनीति व नए अध्यक्ष पद पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले बुधवार को पीएम की अगुवाई में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब दो घंटे की मैराथन बैठक हुई।
राज्यों को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त करेगी भाजपा
Latest Articles
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति पर सवाल उठाए
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए है। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के...
सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की...
नई दिल्ली। सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाज़त दे दी...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और पुलिस के खिलाफ हिंसा...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर-मंतर और देश भर में अन्य जगहों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान...
देहरादून में भारत-नेपाल के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन
देहरादून: भारत-नेपाल के अधिकारियों के बीच देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक शुरू हो गई है। दरअसल, दो दिवसीय यानी 20 और 21...
















