नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी।
समिति में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के अलावा कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक, अश्वनी कुमार मिश्रा और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भी समिति के सदस्य होंगे।समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी।
