देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, हल्द्वानी में एसपीवी (स्पेशल पर्पस वीकल) बेहतरीन सिटी बस सेवाओं के संचालन की कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरूआत की जाएगी। इसके तहत सीएनजी बसों, पीएम ई-बस सेवा, पुरानी बसों को बदलना स्मार्ट सिटी बसों का संचालन शामिल है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि देहरादून जैसे बड़े शहरों में अर्बन ग्रीन मॉबेलिटी को लागू करना, निजी भागीदारी के साथ राज्य में लागत प्रभावी और बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निगरानी के लिए एक विशेष एवं प्रभावी नियामक एजेंसी की स्थापना करना, आमजन के परिवहन हेतु यात्री बसों की लाइन स्थापित करना तथा उनका रखरखाव करना तथा परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सहायता प्रणाली विकसित करना हमारी प्राथमिकता है। सीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में स्वच्छ गतिशील परिवर्तन नीति की उच्चाधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव अरविन्द सिंह हयांकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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