नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता-सीईटीए कल से लागू हो जाएगा। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा समझौता – दोहरा योगदान समझौता-डीसीसी भी प्रभावी हो जाएगा। इससे ब्रिटेन में भारतीय पेशेवरों की आवाजाही और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। इस अहम समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाज़ार में 99 प्रतिशत टैरिफ पर शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता दोनों देशों के साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके माध्यम से वे अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करना चाहते हैं और लोगों को समृद्धि बनाना चाहते हैं।
नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस व्यापार समझौते को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भविष्य की ओर देखने वाली आर्थिक साझेदारी कायम करता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक है। यह कई क्षेत्रों में टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को कम करता है। दोहरे योगदान समझौते पर श्री अग्रवाल ने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को फ़ायदा होगा। इसके अंतर्गत ब्रिटेन में अस्थायी काम पर गए योग्य कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से छूट मिलेगी।
दोनों समझौतों को लागू करना, भारत के लिए वैश्विक स्तर पर मज़बूत और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
