देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रीष्मकाल में किसी भी नागरिक को पेयजल संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि विभागीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की नियमित समीक्षा की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदेश में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु व्यापक स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4100 तथा 1916 पूर्व से ही क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
इन कन्ट्रोल रूमों में अधिशासी अभियंता स्तर से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर त्वरित समाधान कराया जा रहा है। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।
जनपदवार कन्ट्रोल रूम प्रभारी
देहरादून-सतेन्द्र कुमार गुप्ता-0135-2676260
टिहरी-प्रशांत भारद्वाज-01376-232154
उत्तरकाशी-एल.सी. रमोला-01374-222206
हरिद्वार-विपिन कुमार-01334-226360/262099
पौड़ी-शिव कुमार राय-01368-222015
चमोली-सुशील सैनी-01372-252341
रुद्रप्रयाग-अयनीश एम. पिल्लई-01364-233226
नैनीताल-रविशंकर लोशाली-05946-220776
उधमसिंहनगरः तरुण शर्मा-05944-243711
अल्मोड़ाः नीरज तिवारीः 05962-234049
बागेश्वर-चन्दन सिंह देवरी-05963-222038
पिथौरागढ़-सुरेश चंद जोशी-05964-225237
चंपावत-बिलाल यूनुस- 05965-230485
पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित
Latest Articles
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति पर सवाल उठाए
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए है। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के...
सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की...
नई दिल्ली। सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाज़त दे दी...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और पुलिस के खिलाफ हिंसा...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर-मंतर और देश भर में अन्य जगहों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान...
देहरादून में भारत-नेपाल के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन
देहरादून: भारत-नेपाल के अधिकारियों के बीच देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक शुरू हो गई है। दरअसल, दो दिवसीय यानी 20 और 21...
















