देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। उत्तराखंड में 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट अब 15 फरवरी को होगी। बैठक स्थगित होने की वजह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अंतिम रिपोर्ट में हो रही देरी मानी जा रही है।
बता दें कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों की निगाहें प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर लगी हैं। माना जा रहा है कि सरकार जोशीमठ में तकनीकी जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर उसके लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज तय करना सहज हो जाएगा। एनडीएमए को यह रिपोर्ट देनी है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसमें अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार जोशीमठ के पुनर्निर्माण, विस्थापना, पुनर्वास और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले राहत पैकेज को तय कर पाएगी।
वहीं माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में देश के सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट निर्णय लेगी। जमीन के सर्किल रेट के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। नई पर्यटन नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है।
