29.8 C
Dehradun
Friday, August 28, 2026


spot_img

एआई गवर्नेंस के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, नीति और नियामक निर्णयों को मिलेगा समर्थन

नई दिल्ली। सरकार ने हाल ही में गठित एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप-एआईजीईजी के कामकाज में सहयोग देने के लिए एक प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति-टीपीईसी का गठन किया है। एआईजीईजी के सलाहकार निकाय के रूप में यह समूह को नीति निर्माण, नियामक उपायों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एआई शासन में भारत की भागीदारी के संबंध में सुविचारित निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेष इनपुट प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टीपीईसी में अकादमिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उद्योग और डिजिटल नीति से जुड़े विशेषज्ञों का एक सावधानीपूर्वक चयनित समूह शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि एआईजीईजी सरकारी तंत्र में नीतिगत समन्वय और रणनीतिक दिशा निर्धारित करेगी, जबकि टीपीईसी तकनीकी और नीतिगत मुद्दों को व्यावहारिक अंतर्दृष्टि में परिवर्तित करके विषयगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस संस्थागत ढांचे को एआई गवर्नेंस के लिए एक गतिशील, अनुकूल और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को सक्षम बनाने और शासन संबंधी निर्णयों में रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सरकार ने प्याज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की...

0
नई दिल्ली। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक...

प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्‍तान की चार दिन की यात्रा पर...

0
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्‍तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के...

नेपाल में बाढ़ से 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया : विदेश मंत्रालय

0
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है,...

नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 359 हुई, हजारों लोग लापता

0
नई दिल्ली। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों...

उत्तराखंड को वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिये केंद्र सरकार का मिल रहा...

0
देहरादून। उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार का राज्य को निरंतर सहयोग...