नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि भारत सरकार निधि जुटाने के लिए 10 जुलाई को 32 हजार करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करेगी, जिसका निपटान 13 जुलाई को निर्धारित है।
नीलामी में दो सरकारी प्रतिभूतियों का पुन: निर्गमन शामिल है। 21 हजार करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए 6.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2031 और 11 हजार करोड़ रुपये के लिए 7.71 प्रतिशत जीएस 2066 हैं।
सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता स्वीकार करने का विकल्प भी अपने पास रखा है। आरबीआई के अनुसार, नीलामी मुंबई कार्यालय के माध्यम से बहु-मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों प्रकार की बोलियां 10 जुलाई को आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएंगी।
आरबीई ने कहा कि ये प्रतिभूतियां न्यूनतम 10 हजार रुपये के निवेश पर जारी की जाएंगी, जिसमें गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत आवंटन पात्र खुदरा निवेशकों और संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे। व्यक्तिगत निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं।
यह नीलामी सरकार के बाजार से पैसा जुटाने के कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संप्रभु ऋण उपकरणों के निर्गमन के माध्यम से अपने व्यय को वित्तपोषित करना है।
