कैबिनेट बैठक समाप्त, गैरसैंण कमिश्नरी का फ़ैसला वापस, पढ़े पूरा अपडेट शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल कर रहे ब्रीफिंग
- गैरसैंण कमिंशनरी वाला निर्णय स्थगित किया गया, पूर्व सरकार ने लिया था निर्णय, जनभावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय स्थगित किया गया,
- देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू,
- 30 अप्रैल तक कई जिलों में 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद किये गए, इसमें देहरादून जिले में चकराता कालसी को छोड़ पूरा जिला, सम्पूर्ण हरिद्वार जिला , नैनीताल नगर पालिका और नगर निगम हल्द्वानी में स्कूल बंद रहेंगे, इसके अलावा दसवीं और बाहरवीं के लिए स्कूल खुले रहेंगे और पहाड़ों में स्कूल यथावत चलेंगे
- कोविड 19 के चलते कुम्भ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 6 माह ओर बढ़ाई गयी
- राज्य में प्लास्टिक पार्क बनेगा, केंद्र और राज्य मिकलर बनाएगा पार्क, 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क, जमीन हस्तांरण में स्टाम्प शुल्क नही लिया जाएगा,
- सितारगंज में बनेगा प्लास्टिक पार्क, उधोग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी,
- ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण या जीर्णोद्धार का होगा काम, हर ग्राम पंचायत में बनेगा पंचायत भवन , 3 साल में हर ग्राम पंचायत में बनेगा भवन, 25 प्रतिशत धन पंचायतों के स्त्रोत से वहन होगा, 2338 ग्राम पंचायतों में भवन बनेगा,
- लैब टेक्नीशियन के 168 पदों को रिएप्रुमेंट किया जाएगा
- किसाऊ जल विद्युत परियोजना के लिए 1 करोड़ मंजूर, इस धन से भूकम्प अध्ययन, तकनीकी सेवा, हयड्रोनिक अध्ययन का काम किया जाएगा
- विद्यालयी शिक्षा नियमावली में संशोधन, वोकेशनल एजुकेशन में अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट देने का होगा प्रावधान, धारा 91 में एक ओर संसोधन किया गया, सरकारी मृतक नाम की जगह पर मृतक सेवक लिखा जाएगा,
- गेंहू का एमएसपी हुआ निर्धारित, 1975 होगा एमएसपी, 20 बोनस मिलेगा, 2.2 लाख मैट्रिक टन गेंहू की होगी खरीद,
- चिटफण्ड कम्पनियों पर पांबन्धी लगाने के लिए बने रूल को मिली कैबिनेट की मंजूरी,
- प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में , वेंडर के लिए 10 हजार रुपये लोन दिया जाता था, इस योजना में स्टाम्प डयूटी समाप्त की गई, पहले .5% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी,
- कोविड के समय में मार्च में तालाबंदी के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों का फैसला लिया था। ये रियायतें छह महीने के लिए बढ़ा दी हैं। ये फैसला 30 सितंबर तक लागू होगा।
- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) भी छोटे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकेगा, कैबिनेट ने दिया अधिकार.
- उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की एक नियमावली के तहत अगर कोई 12वीं फेल है और व्यावासयिक शिक्षा में वह पास होता है तो अगले साल दोबारा 12वीं की परीक्षा में उसे व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा नहीं देनी होगी।
- कोविडकाल के मद्देनजर अधिप्राप्ति नियमावली में कोई भी काम करने पर पांच से 10 प्रतिशत तक परफार्मेंस सिक्युरिटी देनी होती थी। इसको घटाकर 31 दिसंबर तक तीन प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में शुरू हो चुके कामों पर भी यह लागू होगा। इसी तरह से निविदा प्रतिभूति 25 करोड़ पर दो प्रतिशत होती थी, अब कोई बिडिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- अवैध खनन परिवहन भंडारण का निवारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव के तहत मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन। उपसमिति में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह, सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल को किया शामिल।
- जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक के रोपवे के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मोड में निजी निवेशक के चयन की अनुमति दे दी है।
- जमा राशियों घोटाला किया तो जब्त हो जाएगी संपत्ति : केंद्र सरकार ने जमा राशियों के विवाद को लेकर विक्षेप पाबंदी अधिनियम बनाया था। राज्यों को कहा था कि वह नियम बनाएं। उत्तराखंड ने कर्नाटक सरकार के अधिनियम के नियम अपने यहां लागू कर लिए हैं। इसके तहत अगर किट्टी चिट फंड और अन्य मामलों में जमा राशि लेकर कोई भाग जाता है तो ऐसे मामलों में संपत्ति को सीज किया जा सकता है और शिकायत भी की जा सकती है। 2019 में केंद्र सरकार यह कानून लेकर आई थी।
- आईडीपीएल की भूमि के मूल्यांकन के मामले में मंत्रिमंडल ने बुक एडजस्ट (हिसाब किताब) को मंजूरी दे दी है। पूर्व और वर्तमान में भूमि मूल्यांकन में आ रहे अंतर की वजह से कैबिनेट को यह निर्णय लेना पड़ा।
- महिला प्रौद्योगिकी संस्थान और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग संस्थान नई टिहरी, एआईसीटीई के सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
- ऑफलाइन धान खरीद को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय।
- पीएम स्वनिधि वेंडर योजना में स्टांप डयूटी माफ. 10 हजार के लोन पर दशमलव पांच प्रतिशत स्टांप डयूटी लगती थी।
