देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1 लाख 7 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस साल 8 हजार 195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार देश में डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही, इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि चिकित्सा शिक्षा के इच्छुक बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा।
भारत में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702
इसी के साथ-साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेज सहित 50 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं। वहीं भारत में अब कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हो गई है।
2014 से पहले कितने थे मेडिकल कॉलेज ?
उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी जो अब 702 तक पहुंच गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों की बात करें तो इनकी संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 से पहले MBBS की सीटें 51,348 थी जो अब 1 लाख 7 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ एमबीबीएस सीटों की संख्या में भी वृद्धि की है। देखा जाए तो कोरोना के पश्चात ये तब्दीली ज्यादा तेज गति से की गई है।
नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ‘मौजूदा जिले/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना’ के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) का संचालन करता है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है।
देश में तीन चरणों में बन रहे मेडिकल कॉलेज
उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में फंड शेयरिंग का प्रावधान है। योजना के तहत देश में तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज
नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज राज्यों में तेलंगाना के लिए 13 कॉलेज, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पांच-पांच कॉलेज हैं। वहीं महाराष्ट्र के लिए चार और असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए तीन-तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के लिए दो-दो कॉलेज और यूपी, मध्य प्रदेश और नागालैंड के लिए एक-एक कॉलेज को मंजूरी दी गई है।
