25.2 C
Dehradun
Saturday, July 27, 2024

उत्तराखंड में सरकारी कार्यलयों के लिए जारी हुई नई कोरोना गाइडलाइन |Postmanindia

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई SOP जारी कर दी है. मुख्यसचिव की तरफ से जारी इस एसओपी में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं. ऑफिस में सावधानी बरतने के संबंध में बचाव के लिए कार्रवाई और सावधानी का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने के आदेश जारी हुए हैं. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में तेजी से कोरोनावायरस संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में सरकारी कार्यालय में सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है.

  • शासन ने कार्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा
  • सभी एंट्री पोईँट पर सीढ़ियां रेलिंग गलियारों कुर्सियों समेत सभी जगहों पर हफ्ते में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से स्प्रे करने के निर्देश दिए हैं
  • इसके साथ ही प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार सेनेटाइजर फिनायल द्वारा सैनिटाइज किया जाए
    इसके साथ ही पानी की टंकी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए पानी के टैंकों में रुके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ व ताजा पानी भरा जाए
  • सभी सरकारी कार्यालयों में वाटर फिल्टर की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पीने के पानी की शुद्धता की जांच भी करवाई जाए
  • सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश पर हैंड सैनिटाइजर हैंड वॉच उपलब्ध अनिवार्य रूप से की जाए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाना जरूरी है शौचालय में लिक्विड सोप टिशु पेपर और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
  • सरकारी ऑफिस में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाए तथा एयर कंडीशनर व पंखों की साफ-सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की साफ सफाई और रखरखाव किया जाए किसी भी प्रकार के एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाए
  • विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष कार्यालयों के खुलने बंद होने तथा का समय पर विचार करें ताकि परिसर के अंदर व बाहर भीड़ ना हो
  • प्रत्येक परिसर कार्यालय वेटिंग रूम विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए भीड़भाड़ बिल्कुल ना की जाए बैठने की जगह दो कुर्सी के बीच दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए
  • सरकारी ऑफिस के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की पूर्ण व्यवस्था की जाए साथ ही अनावश्यक लोगों का प्रवेश पूर्णता वर्जित रखा जाए
  • सरकारी ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी अपने पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें और कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी को चेकिंग के समय पहचान पत्र दिखाएं
  • प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए तथा उसे यह भी देखना होगा कि उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों में कोई कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं है एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको क्वॉरेंटाइन में रखने हेतु तो नहीं कहा गया है
  • सरकारी परिसरों में गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन वक्त रुकना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा
  • सरकारी कार्यालय में मास्क फेस कवर का अनिवार्यता प्रयोग किया जाएगा
  • अधिकारी व कर्मचारी पानी की बोतल चाय मग अपने घर से ही लाए जाएं
  • कैंटीन द्वारा चाय कॉफी पानी आदि के लिए डिस्पोजल कप का इस्तेमाल किया जाएगा
  • सरकारी कार्यालयों सभागार में बैठक गया समारोह इत्यादि का आयोजन ना किया जाए संभव हो तो बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग किया जाएगा
  • खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय में ना बुलाया जाए और उसे अनुमन्य अवकाश स्वीकृत किया जाएगा
  • खाते वक्त सीखते समय अपने मुंह व नाक में रुमाल से ढके कार्यालय में खुले वह सुरक्षित बाहर से मंगाए खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना किया जाए सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा

यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: 10 वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा रद्द और 12 वीं स्थगित

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles

PM मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई...

0
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण...

मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज में फंसाने वालों से निपटेगा सुप्रीम कोर्ट

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘शाइलॉकियन दृष्टिकोण’ वाले कर्जदाताओं के बढ़ते खतरे से निपटने का फैसला किया है। बिना लाइसेंस के धन उधार देने...

37 डिप्टी एसपी को पदोन्नति का तोहफा

0
लखनऊ : राज्य सरकार ने 37 डिप्टी एसपी को एडिशनल एसपी के प्रोन्नत करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। बीते दिनों वर्ष...

सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाए सरकार’, मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को...

0
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने...

फाइलों के निस्तारण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही...

0
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा,...