देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की सेवाएं, अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। साथ ही आवेदक एआई की सहायता से भी यूसीसी की प्रक्रिया को समझने के साथ ही अपना पंजीकरण करवा सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि, यूसीसी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा जाए, साथ ही वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही अपना पंजीकरण करवा सके। इसी क्रम में आईटीडीए ने यूसीसी की वेबसाइट को आठवीं अनुसूची में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं कृ असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी के साथ अंग्रेजी में तैयार किया है। इस तरह आवेदक अपनी भाषा के अनुसार ना सिर्फ यूसीसी के नियम, प्रक्रिया और पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ले सकता है, बल्कि अपनी भाषा में ही आवेदन भी कर सकता है। इस काम में एआई की भी मदद ली जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारी सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण से समाधान तक के मूलमंत्र लेकर चल रही है। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जनसामान्य को पंजीकरण में किसी तरह की मुश्किल न आए। यूसीसी तकनीकी उत्कृष्टता का एक सफल उदाहरण बनकर उभरी है। यही कारण है कि बीते एक साल में यूसीसी प्रक्रिया को लेकर एक भी शिकायत नहीं आई है।
यूसीसी का एक साल, एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध यूसीसी सेवाएं
Latest Articles
भारत ने तीन वर्षों में एक हजार किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित...
नई दिल्ली। भारत ने महज तीन वर्षों में एक हजार किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ....
आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ढांचे के मसौदे पर...
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक-आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ढांचे के मसौदे पर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे...
भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई
नई दिल्ली। भारत ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश...
संसद से पारित हुआ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास-संशोधन विधेयक
नई दिल्ली। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास-संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद...
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग द्वारा उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (नैनीताल) के निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रगति...

















