नई दिल्ली। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से संबंधित एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कृषि लागत और मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में आग्रह किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय राज्य-विशिष्ट खेती की लागत को अधिक महत्व दिया जाए।
Latest Articles
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए जारी किए दिशानिर्देश
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इस अवसर पर श्री प्रधान...
आरबीआई ने जारी किया विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2026
नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अधिकृत व्यक्ति) विनियम, 2026 जारी किए हैं। इन नए विनियमों का उद्देश्य अधिकृत व्यक्तियों...
पीएम मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों...
नई दिल्ली: भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन...
जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन द्वारा आगामी जनगणना 2027 के सुचारु एवं सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव जनगणना दीपक कुमार द्वारा...
एमडीडीए का बड़ा एक्शन, ऋषिकेश-कुंआवाला में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई...

















