नई दिल्ली। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से संबंधित एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कृषि लागत और मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में आग्रह किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय राज्य-विशिष्ट खेती की लागत को अधिक महत्व दिया जाए।
Latest Articles
नहीं खुलेगा होर्मुज: ईरान की डील वाले दावे को अमेरिका ने बताया फर्जी, कहा-...
नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर बात बनती दिख रही है। इसकी संभावना है कि जल्द ही दोनों देशों के...
सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी को संवैधानिक रूप से वैध...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्वप्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया...
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन...
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम...
सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च...
शासन ने यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन के लिए जारी की नई...
देहरादून। राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने तथा यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के कल्याण एवं संरक्षण के...