देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से सम्बंधित बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को झुग्गियों का पुनः सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के पात्र लोगों का स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चला कर विनियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकों को आयोजित कर लिए जाए। इसके उपरांत राज्य स्तरीय बैठक का भी शीघ्र आयोजन किया जाए। मुख्य सचिव ने काठबंगला प्रोजेक्ट में निर्मित आवासों का आबंटन नवम्बर 2025 तक कर लिया जाए। उन्होंने सचिव शहरी विकास को इसकी निरन्तर मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि चिन्हीकरण, आबंटन के लिए नियम, आंकलन, पात्रता एवं डीपीआर तैयार किए जाने हेतु सचिव शहरी विकास, सचिव लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर निगम संयुक्त बैठक लेकर निर्णय लें। इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Latest Articles
सरकार ने प्याज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की...
नई दिल्ली। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक...
प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के...
नेपाल में बाढ़ से 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया : विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है,...
नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 359 हुई, हजारों लोग लापता
नई दिल्ली। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों...
उत्तराखंड को वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिये केंद्र सरकार का मिल रहा...
देहरादून। उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार का राज्य को निरंतर सहयोग...















