नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट-ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में इसे मंज़ूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।
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