25.2 C
Dehradun
Saturday, July 27, 2024

उत्तराखंड बिना अनुमति नहीं हो सकेंगी शादी, ऐसे मिलेगी प्रशासन से इजाजत |Postmanindia

कोरोना संक्रमण के बीच शादी की तैयारियों को इसका सबसे बड़ा धक्का लगा है। उत्तराखंड में शादी को लेकर शासनादेश के बाद घर परिवारों द्वारा की गई तैयारियों में बट्टा लग गया है। नैनीताल जिले में शादी के आयोजन के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि शासनादेश के बाद शादी से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर भी आई है।

कोरोना का बढ़ना विवाह आयोजित कर रहे परिवारों को चिंता में धकेल रहा है. तमाम गाइडलाइंस से भी असमंजस की स्थिति बन रही है. बता दें कि विवाह समारोह पर किसी भी तरह की रोक नहीं है. बस सारे नियमों का पालन होना चाहिए. हालांकि शादी के समारोह के आयोजन हेतु पहले से अनुमति लेना भी जरूरी कर दिया गया है.

बता दें कि नए आदेशों के मुताबिक उत्तराखंड में शादी के फंक्शन में केवल 100 ही लोगों को अनुमति दी जाएगी. बहरहाल इससे उन परिवारों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने पहले से होटल या बैंक्वेट हॉल बुक कर दिए हैं.

इसके अलावा मंगलवार रात को जारी हुए मुख्य सचिव के आदेशों से शादी समारोहों से जुड़े लोगों को खासा राहत भी मिली है. आदेशों के अनुसार शादी और संबंधित समारोह के लिए बैक्विट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय के प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाएगी.

क्या हैं अनुमति लेने के नियम

  • सादे कागज पर दूल्हा, दूल्हन पक्ष का नाम, पता व विवाह स्थल, विवाह तिथि लिखकर आवेदन किया जा सकता है.
  • आवेदन पत्र के साथ दूल्हा, दूल्हन के आधार की प्रति लगा सकते हैं.
  • संबंधित थाना, चौकी क्षेत्र से लिखित में अनुमति लेनी होगी.
  • राजस्व पुलिस के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार अथवा एसडीएम कार्यालय से भी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं

यह भी पढ़ें: मुख्य शिक्षा अधिकारी को गाली गलोच करने वाले छूटभैया नेता के ख़िलाफ़ शिक्षक मुखर, गिरफ़्तारी की माँग

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles

PM मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई...

0
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण...

मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज में फंसाने वालों से निपटेगा सुप्रीम कोर्ट

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘शाइलॉकियन दृष्टिकोण’ वाले कर्जदाताओं के बढ़ते खतरे से निपटने का फैसला किया है। बिना लाइसेंस के धन उधार देने...

37 डिप्टी एसपी को पदोन्नति का तोहफा

0
लखनऊ : राज्य सरकार ने 37 डिप्टी एसपी को एडिशनल एसपी के प्रोन्नत करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। बीते दिनों वर्ष...

सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाए सरकार’, मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को...

0
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने...

फाइलों के निस्तारण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही...

0
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा,...