वन एवं वन्य जीव,पर्यावरण मंत्री डॉ० हरक सिंह रावत ने वन विभाग के मंथन सभागार में वन अधिकारियों की बैठक ली, बैठक में वन विकास से सम्बंधित योजनाए, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण एवं अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए. वन मंत्री द्वारा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अन्तर्गत 5000 वन पंचायतों / स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबन्ध समिति (BMC) में प्रत्येक को कम से कम ₹1.00 लाख वन संरक्षण के कार्यों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा.
मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ने सूचित किया कि इस वर्ष विभागीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत अब तक 3000 है० क्षेत्र में लगभग 30.35 लाख पौधों को रोपित किया जा चुका है, जो पूर्ण लक्ष्य का लगभग 20% है. मा० मंत्री जी ने वृक्षारोपण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ने सूचित किया कि इस वर्ष हरेला पर्व के उपलक्ष में प्रदेश में कुल 8.75 लाख पौध का रोपण विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा. मा० वन मंत्री जी ने निर्देश दिए कि इस वर्ष वर्षाकाल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाया जाए तथा इस कार्य में क्षेत्र के मा० विधानसभा अध्यक्ष मा० मंत्रीगण / समस्त मा० विधायकों को सम्मिलित करते हुए एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना.
मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन द्वारा विभाग में रिक्त पदों का विवरण प्रस्तुत किया गया. मा० मंत्री जी ने निर्देश दिए कि वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा, उप वन रेंजर, वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक व अन्य जो भी पद रिक्त हैं, उन पदों को एक विशेष अभियान चलाकर भरा जाए, जिससे कर्मचारियों कोपदोन्नति का लाभ मिले व विभागीय कार्य भी प्रभावशाली ढंग से पूर्ण किए जा सकें. इस अनुक्रम में मा० वन मंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि वन सेवा से सम्बन्धित अधीनस्थ पदों पर भर्ती हेतु वन सेवा चयन समिति के गठन का प्रस्ताव उनके समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, जिससे रिक्त पदों पर समयान्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके. वन मंत्री द्वारा वन विभाग के क्षेत्रीय ढांचे के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जाए. इस प्रयोजन हेतु समिति के अध्यक्ष श्री डी. जे. के. शर्मा द्वारा आश्वासन दिया गया कि माह जुलाई के अन्त तक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा.
वन विभाग में फील्ड स्तर के कार्मिकों हेतु ड्यूटी के दौरान मारे गये वन कर्मियों को 15 लाख रूपये का भुगतान पुलिस की भाँति एक माह का अतिरिक्त वेतन, चौकियों में निवास करने वालों को आवास भत्ता, पुलिस की भाँति पौष्टिक आहार भत्ता आदि सुविधाओं सम्बन्धी शासन स्तर पर लम्बित प्रस्तावों को पुनः मा० वन मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे वे इस पर निर्णय करवा सकें. वनाधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि हेतु जो प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है, उसे कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित किया जाए.
