नई दिल्ली। कानून की किताबों को व्यवस्थित रखने के लिए कानून मंत्रालय ने कुछ प्रकार के विधेयकों में ‘सनसेट क्लॉज’ या स्वत: समाप्त होने वाले प्रविधान शामिल करने की पैरवी की है। मंत्रालय ने इसे अपने सौ दिवसीय एजेंडे में शामिल किया है।
‘सनसेट क्लॉज’ अस्थायी प्रकृति वाले कानूनों या गतिशील स्थिति से निपटने वाले कानूनों पर लागू होते हैं। जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो वे कानून की किताबों से स्वत: हट जाते हैं। मंत्रालय में विधायी विभाग ने अपने सौ दिवसीय एजेंडे के तहत नए विधायी प्रस्ताव में ‘सनसेट क्लॉज’ रखा है और उसका कहना है कि इस दिशा में कदम संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके उठाए जाएंगे।
लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों को अगली सरकार के लिए सौ दिन का एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया था। पूर्व केंद्रीय विधि सचिव पीके मल्होत्रा ने बताया कि संसद या राज्य विधानसभा जब किसी पारित कानून की मियाद तय करना चाहती है तो नीति के तहत वह ‘सनसेट क्लॉज’ जोड़ सकती है। ‘सनसेट क्लॉज’ की वजह से निष्प्रभावी हो चुके प्रविधान को विधायिका नया कानून पारित करके नया जीवन दे सकती है।
कानून मंत्रालय ने सौ दिवसीय एजेंडे में की ‘सनसेट क्लॉज’ की पैरवी
Latest Articles
‘उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान’ के दूसरे चरण का शुभारंभ, 21 नवंबर तक तीन महीने...
नई दिल्ली। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ‘उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह...
देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध:...
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका...
प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के सीईओ और संस्थापकों से...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत...
भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।...
देहरादून में भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित
देहरादून। भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक 20-21 अगस्त को देहरादून में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय, भारत...
















