15.1 C
Dehradun
Monday, March 23, 2026


spot_img

उपनलकर्मियों का आंदोलन उग्र, 44 दिन धरना देने के बाद भूख हड़ताल शुरू |Postmanindia

उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के बैनर तले बीते 22 फरवरी चल रहा धरना प्रदर्शन 44 वें दिन भी जारी रहा.धरना स्थल पर विभिन्न जनपदों से आए कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के 43 दिन पूर्ण हो जाने के फलस्वरुप भी शासन द्वारा उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित कमेटी द्वारा अतिथि तक उपनल कर्मचारियों के मामले में न तो कोई बैठक ही की गई है और ना ही उपनल कर्मचारी महासंघ के नामित पदाधिकारियों को ही वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उपनल कर्मचारियों आज से भूख हड़ताल का फैसला लिया गया. भूख हड़ताल पर महेश भट्ट, योगेंद्र बडोनी, गरिमा डोभाल व दीपा नेगी बैठे हैं.

आपको बताते चलें कि प्रदेश के 22 हज़ार उपनलकर्मी अपनी माँगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. दरअसल राज्य की ओर हाई कोर्ट के नवंबर 2018 के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई है. जिसमें राज्य सरकार को उपनल कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने, चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों को राजकीय सेवाओं में समायोजित करने व उपनल कर्मियों के वेतन से जीएसटी व सर्विस टैक्स न काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं. उपनल कर्मियों की मांग है कि इन सभी मांगो को पूरा करते हुए राज्य सरकार इस पर जल्द फ़ैसला ले.

धरने में मुख्य संयोजक आंदोलन महेश भट्ट, महामंत्री हेमन्त रावत, विनोद गोदियाल, दीपक चौहान, विजय राम खंखरियाल, विपिन सवाल, भावेश जगूड़ी, हरीश कोठारी, हरीश पनेरु, दीवान सिंह, अमित लाल, रविंद्र सिंह बिष्ट, ललित नेगी, कमलेश्वर कंसवाल, भारतेंदु नेगी, योगेंद्र बडोनी, दीपा नेगी, गरिमा डोभाल, विनय कुमार, विनय प्रसाद, विवेक भट्ट, बहादुर सिंह भाकुनी, हिमांशु जुयाल, तरपन सिंह चौहान, कपिल डोभाल, राकेश राणा दीपक भट्ट, मुकेश नेगी, विमल गुप्ता,  राहुल राणा, नीमा, वंदना, सरस्वती, रश्मि, मनीषा, अनमोल, के साथ-साथ विभिन्न जनपदों से आए अनेक उपनल कार्मिक उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें: सीएम तीरथ का बड़ा संकेत, कुम्भ में गड़बड़ी की तो नपेंगे अधिकारी

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र को जेल स्थिति के ताजा आंकड़े प्रस्तुत करने...

0
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल की स्थिति से संबंधित ताजा आंकड़े 18 मई तक प्रस्तुत करने...

भारत अपनी तकनीकी जरूरतों के साथ ग्लोबल साउथ की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मांग भी...

0
देहरादून: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वास व्‍यक्‍त किया है कि भारत न केवल अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि ग्‍लोबल साउथ...

15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन पहुंच चुके...

0
देहरादून: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन पहुंच...

देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं: पेट्रोलियम मंत्रालय

0
देहरादून: सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं है, तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम...

एफआरआई देहरादून के राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम में उपग्रह-आधारित वन निगरानी प्रणालियों को शामिल करने...

0
देहरादून। “सतत वन-आधारित जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देनेः मुद्दे और चुनौतियाँ“ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आईसीएफआरई देहरादून में संपन्न हुई। इसमें नीति-निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि...