29.9 C
Dehradun
Saturday, April 18, 2026


spot_img

राजभवन में जन मिलन कार्यक्रम आयोजित, राज्यपाल ने सुनीं जनसमस्याएं

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने मंगलवार को राजभवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों से आए नौ व्यक्तियों ने अपनी-अपनी समस्याएं राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कीं। इनमें दिव्यांग पेंशन में वृद्धि, रोजगार उपलब्ध कराए जाने, ग्राम विकास कार्यों में सहयोग, आर्थिक सहायता तथा अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक मुद्दे शामिल थे।
राज्यपाल ने सभी शिकायतों एवं सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि प्रत्येक मामले का निवारण नियमानुसार और निश्चित समयावधि में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं को संबंधित जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों तक तत्काल प्रेषित कर शीघ्र समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में समय-समय पर आयोजित होने वाले जन मिलन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके निवारण के लिए प्रभावी पहल करना है। उन्होंने यह भी आश्वस्त दिया कि समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर कई व्यक्तियों ने अपनी स्वलिखित पुस्तकें भी राज्यपाल को भेंट कीं।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

चुनाव से पहले आयोग का बड़ा एक्शन, तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल में 865 करोड़ की नकदी-ड्रग्स...

0
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा कि जांच एजेंसियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु और बंगाल में 865 करोड़ रुपये से अधिक...

लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं, पक्ष में 298 और विरोध में...

0
नई दिल्ली। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी। विधेयक के पक्ष में...

तमिलनाडु के कोयंबटूर में वैन खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत, कई...

0
नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पहाड़ी सड़क पर जा रही एक वैन के लुढ़क जाने से दस लोगों की मौत हो गई...

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 55 हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी

0
नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55 हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। यह स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ...

31 आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के दायित्व बदले गए

0
देहरादून। राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के पांच, प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 25 और सचिवालय सेवा...