खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य् विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गेंहू की प्रति हैक्टेयर खरीद को 30 कुन्तल से बढाकर 45 कुन्तल करने का निर्णय लिया गया. इस दौरान कैबिनेट मत्री ने कहा कि इससे अब किसानों के गेंहू की अधिक खरीद सम्भव हो सकेगी और किसान अब अधिक लाभान्वित होंगे.
कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में खोले गये सभी धर्मकांटो में गेंहू की व्यवस्थित तरीके से तत्काल खरीद प्रारम्भ करने के निर्देश दिये. उन्होने विभागीय अधिकारियों से कहा कि क्रय किये गये खाद्यान्न का तेजी से भुगतान करें तथा बोरे इत्यादि को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें. उन्होने सीड (बीज) खरीद प्रक्रिया का भी कडाई से अनुपालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी तरह की हीला हवाली स्वीकार नही की जायेगी साथ ही इस पर कडाई से नजर रखने को भी कहा.
कैबिनट मंत्री ने सस्ते राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के राशन की गुणवत्ता तथा समय पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राशन की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नही किया जायेगा. उन्होने राशन डीलरों के किसी भी प्रकार के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में शीध्र ही एक अलग से बैठक आयोजित करने को कहा जिसमें राशन डीलरो के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे. इस बैठक में राशन डीलरों का परिवहन भाडा, विभिन्न खाद्यान्न का बकाया भुगतान तथा प्रदेश में बायोमैट्रिक प्रकिया से राशन वितरण से सम्बन्ध बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी.
सम्बन्धित विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कार्मिकों की पदोन्नती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने, लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जाने वाले अधियाचन में तेजी लाने तथा तब तक अपरिहार्य पदों के सापेक्ष वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये.
इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि एनसीसीएफ, खाद्य आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, यूसीएफ, नैफेड इत्यादि विभागो और एजेन्सीयों के पूरे प्रदेश में कुल 241 धर्मकांटो में से 222 कांटे खोल दिये गये है. जहाॅ पर किसानों की गेंहू खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी.
इस दौरान बैठक में विधायक रायपुर उमेश शर्मा, सचिव, सुशील कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह, सयुक्त आयुक्त पी.एस पांगती सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.
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