देहरादून: प्रदेशवासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। प्रारम्भ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाये जाने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलोजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिये जरूरी प्राविधान किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाए।
बताया गया कि ई-एफआईआर के लिये अभी अधिसूचना जारी की जानी है। शुरुआत में इसमें वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाईल व वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा। ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी ई-एफआईआर की जाएगी, वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी। शिकायत करने वाले को इसकी पावती मिल जाएगी। यहां इसका परीक्षण कर संबंधित थाने में आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित की जाएगी। ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाईल एप से भी जोड़ा जाएगा।
सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र: CM धामी
Latest Articles
पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक भागीदारी पहल ‘दानवीर’ का शुभारंभ किया
नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से...
मीडिया और मनोरंजन इकोसिस्टम के लिए सरकार ने शुरू किया वेव्स बाज़ार और वेवएक्स
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म -वेव्स...
लोकसभा से पारित हुआ लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026
नई दिल्ली। लोकसभा ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 2024 में...
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर...
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता...
राज्यपाल ने ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को लोक भवन में ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया।...















