देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में तवाघाट-थानीधार मोटर मार्ग में डामरीकरण हेतु 3.44 करोड़, जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में सौंग-खलीचार हल्का वाहन मार्ग में सीमेंट कंक्रीट द्वारा सुधारीकरण के कार्य के लिए 4.15 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में भीड़ापानी खुजेटी मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 5 तक मार्ग का सुधारीकरण कार्य के लिए 3.27 करोड़, जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र में पंगोट से देचौरी मोटर मार्ग का नवनिर्माण के लिए 8.19 करोड़ की धनराशि के साथ ही जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र में सूखीढांग-श्यामलाताल मोटर मार्ग का सिंगल लेन से टू लेन में परिवर्तन कार्य हेतु 4.01 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में दीपनगर एवं केदारपुरम को जोड़ने वाले हरे पुल के स्थान पर सेतु के निर्माण के लिए 3.56 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये की धनराशि स्वीकृत
Latest Articles
साहसिक फैसलों से राष्ट्रीय फलक पर छाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में बीते चार वर्षों का दौर केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नीतिगत फैसलों के स्तर पर भी...
एलपीजी घरेलू एवं व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति समय पर किए जाने के मुख्य सचिव...
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी गैस उपलब्धता की...
प्रधानमंत्री मोदी ने चार वर्ष के कार्यकाल पर दी राज्य सरकार को बधाई
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री...
मुख्यमंत्री ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की 54 करोड़ रु की वित्तीय...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दांये पार्श्व पर बाढ़ सुरक्षा कार्य...
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र को जेल स्थिति के ताजा आंकड़े प्रस्तुत करने...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल की स्थिति से संबंधित ताजा आंकड़े 18 मई तक प्रस्तुत करने...

















