देहरादून: उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में हुए आज बड़े फैसले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग सरकार ने की पूरी 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित की गई 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े।
7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था।
विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा
महगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार
एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है
नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके
श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा
प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया
तपोवन पर्यटन स्थल को लेकर बड़ा फैसला बनाया गया नगर पंचायत बनाने का फैसला
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया
निर्णय सरकार ने लिया कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला
मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी , 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है
वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा
लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला हुआ
राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके नियमो में संशोधन किया गया है।
