27.2 C
Dehradun
Saturday, April 18, 2026


spot_img

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणः प्री ऑथराइजेशन में उत्तराखंड देशभर में टॉप

देहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंडः नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर आई है। देशभर के सभी राज्यों में उत्तराखंड को प्री ऑथराइजेशन में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। पुणे में आयाजित चिंतन शिविर में एसएचए उत्तराखंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने यह एवार्ड ग्रहण किया।
बता दें कि एनएचए की ओर से आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के उपचार के अनुमोदन हेतु टर्न एराउंड टाइम टैट की व्यवस्था दी गई है। टैट के मानकों में अस्पताल से उपचार की पूर्व स्वीकृति का आवेदन किया जाता है। इसमें एनएचए ने छह घंटे के अंदर ऑटो अप्रुव की व्यवस्था की है। लेकिन मरीज को तुरंत उपचार मिल सके इसके लिए निर्धारित अवधि से पूर्व ही अनुमोदन का प्रावधान है। एसएचए उत्तराखंड ने अस्पतालों से उपचार हेतु आए प्री ऑथराइजेशन को ससमय अनुमोदन देने में प्रथम स्थान पाया है। इस उपलब्धि हेतु मुख्यकारी अधिकारी ने एसएचए की पूरी टीम को बधाई दी है। चिंतन शिविर में एसएचए की निदेशक क्लेम डा सरोज नैथानी भी मौजूद रही।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

चारधाम यात्रा को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल

0
देहरादून। सीएम धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्लास्टिक बोतलों को हतोत्साहित करने के लिए यात्रा मार्ग पर जगह-जगह वाटर एटीएम एवं आरओ...

मुख्यमंत्री बोले-चारधाम यात्रा के सुखद अनुभव लेकर लौटे श्रद्धालु, यह हमारा प्रयास

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में रविवार 19 अप्रैल से प्रारम्भ हो रही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामना देते...

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश से चार धाम जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर किया...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित चारधाम यात्रा के शुभारम्भ कार्यक्रम में प्रतिभाग...

चुनाव से पहले आयोग का बड़ा एक्शन, तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल में 865 करोड़ की नकदी-ड्रग्स...

0
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा कि जांच एजेंसियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु और बंगाल में 865 करोड़ रुपये से अधिक...

लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं, पक्ष में 298 और विरोध में...

0
नई दिल्ली। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी। विधेयक के पक्ष में...